Tukadebandi kayda ; राज्यात रहिवासी भागात तुकडेबंदी कायदारद्द.
तब्बल ६० वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील रहिवासी क्षेत्रांसाठी तुकडेबंदी कायदा (Fragmentation Act) रद्द केला आहे. या संदर्भातील नवीन अध्यादेश (जीआर) ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता शहरालगतच्या, गावालगतच्या आणि गावठाण लगतच्या जमिनीचे लहान गुंठे नागरिकांना अधिकृत करता येणार आहेत. हा एक मोठा दिलासा असून, यामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख प्रलंबित असलेले जमिनीचे व्यवहार आता अधिकृत होणार आहेत.
२.तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी.
तुकडेबंदी कायदा १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी लागू करण्यात आला होता. हा कायदा प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आला होता, ज्यात जमिनीच्या लहान तुकड्यांची विक्री आणि व्यवहार करण्यावर निर्बंध होते. या कायद्यानुसार, कृषी क्षेत्रात जिरायत (कोरडवाहू) क्षेत्रासाठी २० गुंठे आणि बागायत (ओलिताखालील) क्षेत्रासाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनीचे व्यवहार करणे कायद्याने अमान्य होते.
३.नागरीकरणामुळे निर्माण झालेली अडचण
गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या नागरीकरणामुळे आणि वस्तीमुळे बऱ्याच नागरिकांनी शहरालगतच्या किंवा गावालगतच्या जमिनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी गुंठे (उदा. एक किंवा दोन गुंठे) मध्ये खरेदी केल्या. मात्र, तुकडेबंदी कायदा लागू असल्यामुळे या लहान तुकड्यांची अधिकृत नोंदणी आणि मालकी हक्क बदलणे शक्य झाले नाही. परिणामी, असे व्यवहार केलेले नागरिक अनेक वर्षांपासून आपल्या जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी प्रतीक्षेत होते, ज्यांना आता या नवीन कायद्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
४.नवीन कायद्याची व्याप्ती आणि लागू क्षेत्र.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अस्तित्वात आलेल्या या नवीन कायद्यामुळे नागरिकांना अशा लहान जमिनीचे व्यवहार (खरेदी-विक्री) करणे शक्य होणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती क्षेत्रातील तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA, PMRDA, NMRDA), ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
५.व्यवहारांना अधिकृत करण्याची प्रक्रिया.
यामध्ये दोन प्रकारच्या व्यवहारांची नोंदणी प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. ज्या जमिनीचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवली गेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर, नोंदणीकृत नसलेले (उदा. नोटरीद्वारे झालेले) जे व्यवहार असतील, अशा व्यवहारांसाठी नागरिकांना संबंधित दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयामध्ये जाऊन आपली नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर नागरिकांना कोणतेही शुल्क न आकारता त्यांच्या जमिनीचे अधिकार आणि हक्क कायद्यांतर्गत दिले जाणार आहेत.
६.नागरिकांसाठी महत्त्वाचा दिलासा
हा अध्यादेश म्हणजे गेल्या ६० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका मोठ्या समस्येचे निराकरण आहे. यामुळे नागरी वस्ती वाढलेल्या आणि गुंठेवारीमध्ये व्यवहार केलेल्या लाखो नागरिकांना त्यांच्या घरांचे आणि जमिनीचे अधिकृत मालकी हक्क मिळणार आहेत. नागरिकांसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे. हा अध्यादेश ‘ई-गॅझेट महाऑनलाईन’ संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
