राज्यामध्ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मार्फत कापसाची हमीभावाने (MSP) खरेदी सुरू झाली असून, सध्या बाजारात मिळत असलेल्या कमी भावामुळे शेतकऱ्यांचा कल CCI कडे कापूस विक्री करण्यावर जास्त आहे. मात्र, सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी करताना प्रत्येक शेतकऱ्याकडून किती कापूस खरेदी केला जावा, यासाठी एक विशिष्ट उत्पादकता मर्यादा निश्चित केलेली असते. व्यापारी किंवा इतर घटकांकडून या योजनेचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी ही जिल्हानिहाय उत्पादकता मर्यादा अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
उत्पादकता कमी होण्याची कारणे
कापूस खरेदीसाठी निश्चित केलेली ही उत्पादकता मर्यादा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील अनेक भागांतील कापसाच्या उत्पादनामध्ये मोठी घट झाली होती. याचा विचार करून कृषी विभागाने चालू वर्षासाठी कापसाची उत्पादकता १२.८० क्विंटल प्रति हेक्टर एवढी असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. या घटलेल्या उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांचा माल पूर्णपणे खरेदी व्हावा यासाठी ही मर्यादा कमी करण्यात आली.
केंद्र शासनाची अंतिम मर्यादा
कृषी विभागाने सादर केलेल्या अहवालानंतर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सीसीआयला कापूस खरेदीसाठी अंतिम उत्पादकता निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार, सीसीआय मार्फत १३.५७ क्विंटल प्रति हेक्टर एवढी उत्पादकता निश्चित करून कापूस खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या उत्पादकतेच्या मर्यादेतच शेतकऱ्यांच्या कापसाची हमीभावाने खरेदी केली जाणार आहे.
जिल्हानिहाय खरेदी मर्यादा (प्रति एकर)
सीसीआयने निश्चित केलेल्या या उत्पादकतेनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रति एकर कापूस खरेदीची मर्यादा खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आली आहे. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये ही मर्यादा क्विंटलमध्ये (प्रति एकर) निश्चित करण्यात आली आहे:
जळगाव: ५.२७ क्विंटल
बीड:५.४५ क्विंटल
लातूर:६.८ क्विंटल
नांदेड: ५.२१ क्विंटल
बुलढाणा आणि परभणी:
प्रत्येकी ५.३३ क्विंटल
सर्वाधिक उत्पादकतेच्या मर्यादेत कापूस खरेदी केली जाणारे जिल्हे म्हणून अमरावतीमध्ये ७.६९ क्विंटल आणि वर्ध्यात ७.१ क्विंटल प्रति एकर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
खरेदीचे स्वरूप
प्रत्येक शेतकऱ्याचा कापूस हा याच निश्चित केलेल्या उत्पादकतेच्या प्रमाणात खरेदी केला जाईल. उत्पादकता कमी करण्यात आलेली असल्याने, शेतकऱ्यांनी उपलब्ध असलेला कापूस लवकरात लवकर सीसीआयकडे विक्री करण्यावर भर दिला आहे. याच धर्तीवर, १५ नोव्हेंबरपासून सोयाबीनची देखील प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होणार आहे आणि त्यासाठीची उत्पादकता मर्यादाही लवकरच जाहीर केली जाईल.
